माझा महाराष्ट्र
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात धडाधड लोककल्याणकारी निर्णय घेत आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही असे काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे -
👉शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन वाढवण्यात येणार आहे. महत्वाकांक्षी वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता मिळाली असून पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे.
हेही वाचा➡️ विमानाने फिरणारा हाय प्रोफाईल चोर पाहिलाय?
👉आता इथून पुढे प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार आहे.
👉लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार असून त्यासाठी कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
👉आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हेही वाचा➡️ पूजा खेडकर प्रकरणाने यूपीएससीलाही लावले कामाला
👉अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार आहे. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा➡️ कुणाला मिळणार मोफत गॅस सिलिंडर?
👉इथून पुढे विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
👉महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार असून पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार असा अंदाज आहे.
👉कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय व आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय उभे करण्यात येणार आहे .
👉न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तींना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा आदी सुविधा देण्यात येणार आहे.
👉सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे.
👉 जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.
👉९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार येणार असून अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
If you have any doubt, then contact me