आम्हीही याच देशात राहतो : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्त हाक

 

माझा महाराष्ट्र

देशात निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये हजारो लाखो करोडो कर्मचारी काम करतात. परंतु काही वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे एक प्रकारे वेठबिगारीची पद्धत पुन्हा एकदा सुरू झाली की काय? असा प्रश्न पडावा, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. देशाचे भविष्य असणारे युवकांचे हात कंत्राटीकरणाच्या साखळदंडात बांधले गेले आहेत.

पूजा खेडकर प्रकरणाने यूपीएससीलाही लावले कामाला

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कंत्राटी शिक्षक कसे काय बसू शकतात? कंत्राटी शिक्षक कसे काय काम करू शकतात? असे प्रश्न शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांनी लोकसभेत उपस्थित केले. त्यावरून कंत्राटीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा अहिराणी वर आला आहे. या प्रश्नाची चर्चा व्हायलाच हवी. 

महिनाभर आमदारांची चालणार कुदळ

मोठ्या कष्टाने आयुष्याची वीस पंचवीस वर्षे शिक्षणाला दिल्यानंतर किमान पगार देणारी भविष्यात आधार ठरणारी नोकरी मिळावी अशी प्रत्येक युवकाची अपेक्षा असते . परंतु परिस्थिती मात्र काही वेगळेच आहे. लोककल्याणकारी सरकारने युवकांच्या नोकरीचा व त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा इतकी किमान अपेक्षा नागरिकांनी करायला हरकत नाही. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे? सरकार गेल्या काही वर्षांपासून कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की खाजगीकरणात यापूर्वी कंत्राटी कर्मचारी नेमले जातच होते आता सरकारही आपल्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करत आहे. 

कुणाला मिळणार मोफत गॅस सिलिंडर?

हजारो तरुण दहा हजार, पंधरा हजार अशा वेतनावर 12 -12 14 -14 तास कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. जिथे भविष्याची कोणतीही तरतूद नाही. या तरुणांचा पूर्ण वेळ जर कामे करण्यातच जात असेल तर देशाच्या प्रगतीत त्यांचा हातभार कसा लागेल? 

जिल्हाधिकाऱ्याची पॉवर माहिती आहे? : येथे जाणून घ्या

कोणताही राजकीय पक्ष या कंत्राटीकरणावर बोलायला तयार नाही. कोणत्याही पक्षाची कंत्राटीकरणावर ठोस भूमिका नाही. अनेक तरुणांचे दहा दहा बारा बारा वर्ष कंत्राटी पद्धतीने काम करून झाली आहेत. ही वर्षे त्यांच्या उमेदीची होती. आता धरता येत नाही ना सोडता येते, अशी परिस्थिती या तरुणांची झाली आहे. 

विम्यावरील जीएसटी रद्द करा : केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची मागणी