माझा महाराष्ट्र :
ॲक्ट ऑफ गॉडच्या (दैवी कृती) नावाखाली विमा क्लेम नाकारणाऱ्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सव्वा कोटी रुपयांची विमा रक्कम तक्रारदारांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. यानिमित्त परेश रावल यांच्या 'ओ माय गॉड' या चित्रपटाची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
त्याचे झाले असे, की सुमारे १२ वर्षांपूर्वी सन २०१० साली मकरंद पटवर्धन नावाच्या व्यक्तीचा दि. २५ ऑक्टोबर रोजी अपघात झाला. ते पुण्याहून आपल्या मित्रांसह मुंबईला जात होते. या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. कारचा मागचा टायर फुटल्यामुळे त्यांचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि गाडी दरीत जाऊन कोसळली होती. यानंतर पटवर्धन यांच्या नातेवाईकांनी न्यू इंडिया इन्श्युरन्स या सरकारी विमा कंपनीकडे विमा रकमेसाठी दावा दाखल केला; परंतु कंपनीने या अपघातातील टायर फुटणे म्हणजे 'ॲक्ट ऑफ गॉड' म्हणजे दैवी कृती असल्याचा शोध लावून हा दावा नाकारला. त्यानंतर अर्जदारांनी न्यायालयात दाद मागितली.
काय म्हणाली विमा कंपनी?
तक्रारदाराने न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कंपनीने न्यायालयात मांडले, की भरपाईची रक्कम खूप जास्त आहे, तसेच अपघातात कारचा टायर फुटणं ही दैवी कृती आहे. ही मानवी चूक नाही, असाही दावा कंपनीकडून करण्यात आला.
काय म्हणाले न्यायालय?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कंपनीचे सर्व दावे फेटाळून लावले. दैवी घटना म्हणजे नैसर्गिक घटना, ज्या घटनांवर कुणाचंही नियंत्रण नसतं; परंतु टायर फुटणं ही काही दैवी घटना नाही. टायर फुटण्यामागे अनेक मानवी चुका कारणीभूत असू शकतात, जसं की, टायरमध्ये हवा जास्त असणे, वाहनाचा वेग, तापमानात वाढ, रस्त्याची अवस्था, सेकंड हँड टायर , अशा अनेक गोष्टी टायर फुटण्यास कारणीभूत असू शकतात. त्यामुळे टायर फुटणे ही घटना ॲक्ट ऑफ गॉड असू शकत नाही, असं मत न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांनी मांडलं.
काय दिला निकाल?
न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकून तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने कंपनीच्या निर्णयावर ताशेरे ओढत तक्रारदारांना सव्वा कोटीची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
काय म्हणते सामान्य जनता?
यावर समाजमाध्यमांवर लोक व्यक्त होत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे, की आपण आपल्या आयुष्यातील अनेक महत्वाच्या गोष्टींसाठी विमा कंपनीवर अवलंबून असतो. आपला उद्देश असतो, की आपल्या संकटात आपली विमा पॉलिसी आपल्या कामी येईल; परंतु कसल्याही फालतु कारणामुळे काही विमा कंपन्या विम्याचा क्लेम नाकारायला लागल्या आहेत. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सरकारी संस्थेने या प्रवृत्तीविरोधात त्वरीत पाऊले उचलली पाहिजेत. सामान्य माणसाची अडवणूक करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींवर कायदेशीर कारवाईही व्हायला हवी, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
If you have any doubt, then contact me