माझा महाराष्ट्र :
टी. एन. शेषण, म्हणजे राजकीय पक्षांच्या मनात धडकी भरविणारे व्यक्तिमत्त्व. निवडणूक आयोग असतो, हे देशाला आठवण करून देणारे शेषण हे निवडणूक आयोगाचे आयुक्त होते. त्यांची आठवण काढण्याचे कारण म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबद्दल उपस्थित केले जात असलेले प्रश्नचिन्ह. बिहार राज्यातील निवडणुका गैरप्रकार होत असल्याने त्यांनी तब्बल चार वेळा रद्द केल्या. यावरून त्यांच्या निर्णयांचा धडका आणि त्यांची कार्यपद्धती लक्षात येईल.टी. एन. शेषण म्हणजे तिरुनेल्लरी नारायण अय्यर शेषण. १५ डिसेंबर १९३२ रोजी त्यांचा जन्म बिटीश काळच्या मद्रास प्रांतात झाला. १९९० ते १९९६ या काळात ते भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. एखाद्या राजकारण्यापेक्षाही ते जनतेत लोकप्रिय झाले होते. याचे कारणही तसेच होते. निवडणुकीसाठीच्या नियमांची अत्यंत प्रभावीपणे त्यांनी अंमलबजावणी त्यांनी केली. याच काळात निवडणूक आयोग नावाची संस्था असते, हे सामान्य लोकांना समजले आणि निवडणूक आयोगाकडे किती ताकद असते, हे राजकीय पक्षांना चांगलेच उमगले. ते १९५५ च्या बॅचचे आय.ए.एस. अधिकारी होते. त्यांनी अनेक विभागांमध्ये काम केले; परंतु निवडणूक आयोगातील त्यांची कारकीर्द सर्वात जास्त गाजली.
त्यांना निवडणूक आयोगात काम करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा ते योजना आयोगाचे सदस्य होते. तात्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी त्यांना संधी दिली. शेषण मात्र यासाठी उत्सूक नव्हते. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यासाठी त्यांना तयार केले.
शेषण यांनी आदी वन आणि पर्यावरण खात्यात सचिव म्हणून काम केले होते. तेथे त्यांनी केलेलं चांगलं काम पाहून राजीव गांधी यांनी त्यांना अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयात अंतर्गत सुरक्षा सचिव बनवलं. या पदावरही शेषन यांनी चांगले काम केले. असं म्हणतात, की शेषन यांनी एकदा पंतप्रधानांच्या तोंडातून बिस्किट काढून घेतलं होतं, तपासणी झाल्याशिवाय पंतप्रधानांनी कोणताही पदार्थ खायचा नाही, असा त्यांना नियम होता. आणि तो नियम त्यांनी पाळलाही. एकदा राजीव गांधी एका ठिकाणी ट्रॅक सूट घालून लोकांसमवेत धावले. ते थोड्याच अंतरापर्यंत धावले असतील, तोच शेषन यांच्या सांगण्यावरून सुरक्षा रक्षकांनी राजीव गांधी यांना सुरक्षा रक्षकांनी चारही बाजुंनी घेरले आणि त्यांना बळजबरीने कारमध्ये बसवले. काही क्षणातच त्यांना घरी पोहोचवले. यावरून शेषन यांची निर्णय घेण्याची पद्धती दिसून येते.
सन १९९३ ला शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला संपूर्ण स्वायत्तता मिळत नाही, तोपर्यंत देशात एकही निवडणूक होणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यांनी म्हटलं होतं, की जोपर्यंत सरकारनिर्र्मित अडथळे दूर होत नाही, तोपर्यंत आयोगाला घटनात्मक कर्तव्य निभावता येणार नाही. त्या काळचे राजकारणी शेषन यांना दचकून असायचे. एका मुलाखतीत शेषन म्हणाले होते, की मी नाश्त्यामध्ये राजकारण्यांना खातो.
शेषन निवडणूक आयुक्त झाले, त्या काळी निवडणुकांमध्ये हिंसाचार फार मोठ्या प्रमाणात व्हायचा. विशेष करून उत्तरेतील राज्यांमध्ये. त्याचप्रमाणे निवडणुकीतील पैशांचा वारेमाप वापर, प्रचारातील गैरप्रकार, मतपेट्या पळविणे, निकालाच्या दिवशी होणारा गोंधळ असे प्रकार प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात व्हायचे. यातील अनेक गोष्टी शेषन यांनी बंद केल्या. निवडणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच या अधिकाऱ्याने बदलून टाकला. हे धाडस त्यांच्या आधी कुणीच केलेले नव्हते. विशेष, हे सर्व शेषन यांनी केले, सर्व विरोध अंगावर घेऊन. शेषन यांनी पहिल्यांना रात्री १० ते पहाटे ६ पर्यंत प्रचार करण्यास बंदी केली. सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या सभांवर नियम लादले. रस्त्यांवरच्या सभा बंद केल्या. सभांसाठी परवानगी घेणे आवश्यक केले. प्रचारासाठी धार्म्िाक स्थळांचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला. उमेदवाराच्या चारित्र्याची पडताळणी निवडणूक आयोगाने सुरू केली. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक केले. त्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिली, तर ते नाकारण्याचा आणि निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाने स्वत:कडे घेतला. त्याचा परिणाम असा झाला, की आपले उमेदवार नेमके कोण आहेत, हे सामान्य जनतेला समजू लागले. आर्थिक परिस्थितीच्या तपशीलाबरोबरच गुन्ह्यांचा तपशीलही देणेही बंधनकारक केले. एवढेच नाही, तर सरकारी करांची थकबाकी प्रत्येक उमेदवाराला भरायला लावली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत बराच पैसा जमा व्हायला लागला. प्रचाराचे व्हीडीओ शुटींगही शेषन यांनी सुरू केले. प्रचाराचा खर्चही शेषन यांनी ठरवून दिला. जो खर्च झाला, त्याचा तपशीलही निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक केले. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सरकारी भूमिपूजन, कोणतेही कार्यक्रम, राजकीय मेळावे पूर्णपणे बंद करण्यात आले.
निवडणूक आयोग सरकारच्या जोखडातून स्वतंत्र करण्याचे श्रेय शेषन यांनाच जाते. परंतु शेषन यांनी काही विचित्र निर्णय घेतले. उदाहरणार्थ आचारसंहितेच्या काळात कुठलंही काम करायचं नाही. निर्णय घ्यायचे नाहीत. अगदी एखादी दुर्घटना घडली, तरी तेथे उमेदवार, मंर्त्यांनी जायचे नाही. कुठलीही आर्थिक मदत करायची नाही. त्यामुळे रुग्णांना मिळणारी सरकारी मदतही मिळेनाशी झाली. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचा विपरित परिणाम झाला. या निर्णयांवर चहुबाजुंनी टीकाही झाली; परंतु शेषन यांनी त्यात बदल केले नाही. शेषन यांच्या नंतर आलेल्या आयुक्तांनी मात्र सारासार विवेक बुद्धीचा वापर करून काही नियम शिथील केले.
शेषन यांच्या काळात मतदार ओळखपत्र पहिल्यांदा सक्तीचे करण्यात आले. याच काळात मतदार याद्या अद्ययावत करण्यात आल्या. पुढे ओळखपत्रावर मतदाराचे छायाचित्रही येऊ लागले. एकाच व्यक्तीचे नाव अनेक ठिकाणी मतदार यादीमध्ये येण्याचे प्रकार जवळपास थांबले.
आज शिवसेनेच्या बाबतीत निर्णयानंतर निवडणूक आयोग पुन्हा चर्चेच आला आहे. याचे कारण म्हणजे शिवसेना पक्ष व धनुष्यबान चिन्ह शिंदे गटाला मिळाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबद्दल निर्माण करण्यात येत असलेले प्रश्नचिन्ह. या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगावर राजकीय पक्ष व समाज माध्यमांवर लोक अविश्वास व्यक्त करीत आहे. हे लोकशाहीसाठी खूप धोकादायक आहे. त्यामुळे अशा वेळी आठवण येते ती टी. एन. शेषन यांची. ज्यांनी भले भले राजकीय नेते सरळ करून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयानेही देशाला टी. एन. शेषन यांच्या सारख्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काम करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची गरज असल्याची टीप्पणी केली आहे.
सन १९९६ मध्ये शेषन यांना निवडणूक प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांबद्दल रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. चेन्नईमध्ये १० नोव्हेंबर २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले.
If you have any doubt, then contact me