माझा महाराष्ट्र :
सुरत जिल्हा सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा चांगलीच भोवली असून त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने ही कारवाई केली. खासदाराला दोन वर्षे किंवा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याची खासदारकी रद्द केली जाते, या नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सूरत जिल्हा सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी दोषी धरून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्या आधारे त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले आहे. हा राहुल गांधी यांना मोठा धक्का मानला जातो.
सन २०१९ साली खासदार राहुल गांधी कर्नाटक दौऱ्यावर असताना त्यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते, की ''एक छोटा प्रश्न आहे, या सर्व चोरांची आडनावे मोदीच कशी? नीरव मोदी, ललीत मोदी, नरेंद्र मोदी, आणि आता थोडं शोधलं तर अजून बरेच मोदी सापडतील'' या विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी गांधी यांच्या विरोधात सूरत न्यायालयात गुन्हा दाखल केला होता. यावर सुनावणी पूर्ण होऊन सूरत जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गांधी यांना दोषी ठरवले असून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.
खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करायला हवे. त्यांनी युरोप अमेरिकेत केलेल्या वक्तव्यांनी संसद आणि देशाच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावला आहे. त्यामुळे त्यांनी हकालपट्टी करण्याची वेळ आली आहे. अशा प्रकारचे भाषण कोणत्याही भारतीय आणि विशेषत: खासदाराच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केली होती. याबाबत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले होते.
If you have any doubt, then contact me