राहुल गांधींची खासदारकी धोक्यात? : जाणून घ्या काय आहेत नियम!

माझा महाराष्ट्र :

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, खासदार राहुल गांधी यांना गुजरातच्या सुरत सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. चार वर्षे जुन्या प्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या या शिक्षेमुळे त्यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. असे असले, तरी न्यायालयाने त्यांना ३० दिवसांचा जामीन मंजूर केलेला असल्याने, या काळात ते उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही, तर मात्र त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.

काय होते प्रकरण?

सन २०१९ साली खासदार राहुल गांधी कर्नाटक दौऱ्यावर असताना त्यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते, की ''एक छोटा प्रश्न आहे, या सर्व चोरांची आडनावे मोदीच कशी? नीरव मोदी, ललीत मोदी, नरेंद्र मोदी, आणि आता थोडं शोधलं तर अजून बरेच मोदी सापडतील'' या विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी गांधी यांच्या विरोधात सूरत न्यायालयात गुन्हा दाखल केला होता. यावर सुनावणी पूर्ण होऊन सूरत जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गांधी यांना दोषी ठरवले असून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

न्यायालयाचा दिलासा

राहुल गांधी यांना कोर्टाने शिक्षा सुनावली असली, तरी त्यांना जामीन मंजूर करून दिलासाही दिला आहे. या काळात ते उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. तेथे सूरत न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली, तर त्यांना दिलासा मिळू शकतो. तेथेही दिलासा मिळाला नाही, तर खासदार गांधी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. मग मात्र तेथे राहुल गांधी यांची खासदारकी जाईल की नाही, हे ठरेल.

शिक्षा कायम राहिली तर काय होईल?

राहुल गांधी यांची शिक्षा कायम राहिली तर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व तर जाईलच; परंतु त्यांना शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. म्हणजेच एकूण आठ वर्षे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. तसे झाले, तर हा कॉँग्रेसला खूप मोठा धक्का समजला जाईल.

काय आहे नियम?

लोकप्रतिनिधीला जर शिक्षा झाली, तर याबाबत काय नियम आहेत, हे आपण जाणून घेऊ. आधीचे नियम सांगतात, की एखादा आमदार किंवा खासदार यांना न्यायालयाने दोषी धरल्यास तीन महिन्यांच्या मुदतीत, खालच्या न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात अपील केल्यास किंवा पुनरावलोकनाचा अर्ज दाखल केल्यास, त्याचा निकाल लागेपर्यंत संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या पदावर राहू शकतो; परंतु सन २०१३ साली लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. त्या निकालानुसार नियमांमध्ये बदल करण्यात आला. त्या नियमांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की लोकप्रतिनिधी दोषी आढळला आणि त्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा सुनावली, तर त्याला तात्काळ दोषी ठरवून अपात्र ठरवले जाईल आणि जागा रिक्त घोषित केलेे जाईल. म्हणजेच लोकप्रतिनिधी जामिनावर सुटून आला, तरी त्याला निवडणूक लढविता येणार नाही. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाच्या कलम आठ मध्ये याबाबत माहिती दिलेली आहे.

काय म्हणाले भाजप नेते?

खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करायला हवे. त्यांनी युरोप अमेरिकेत केलेल्या वक्तव्यांनी संसद आणि देशाच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावला आहे. त्यामुळे त्यांनी हकालपट्टी करण्याची वेळ आली आहे. अशा प्रकारचे भाषण कोणत्याही भारतीय आणि विशेषत: खासदाराच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केली आहे. याबाबत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे.

आतापर्यंत कोणावर झाली कारवाई?

भारताच्या इतिहासात चार वेळा लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्यात येऊन १४ खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. 

- एच. जी. मुद्गल यांची खासदारकी १९५१ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. मुद्गल हे त्या काळच्या बॉम्बे मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांनी बॉम्बे बुलीयन मर्चंट्स असोसिएशनकडून दोन हजाराची लाच घेतली होती. ते कॉँग्रेसचे खासदार होते आणि कारवाई झाली तेव्हा सत्तेत सरकारही कॉँग्रेसचे होते.

- दुसरी कारवाई झाली सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यावर. त्यांच्यावर १९७६ साली कारवाई झाली होती. ते राज्यसभेचे खासदार होते. देशात इमर्जन्सी लागू असलेल्या काळात देशविरोधी षडयंत्रात सामिल होणे, संसद आणि देशाच्या महत्वाच्या संस्थांना बदनाम करण्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. स्वामी १९७५ ते ७७ पर्यंत या इमर्जन्सीच्या १९ महिन्यांत ते फरार होते. सरकार त्यांना शोधू शकले नाही.

- तिसरी कारवाई झाली माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबरोबरच त्यांना तुरुंगातही पाठविण्यात आले होते. त्या वेळच्या मोरारजी सरकारने त्यांना संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत जेलमध्ये पाठवले होते. त्यांच्यावर संसदेने दिलेल्या विशेषाधिकारांचं हनन केल्याचा आरोप होता. त्यांना तिहार जेलच्या वार्ड क्रमांक १९ मध्ये ठेवले होते. त्यानंतर त्या आठवडाभर तुरुंगात राहिल्या होत्या. कॉँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी त्यांना जेवण घेऊन जात होत्या.

- त्यानंतर चौथी व आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई २००५ मध्ये झाली होती. यात ११ खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. डिसेंबर २००५ मध्ये एका टीव्ही चॅनेलने स्टिंग ऑपरेशन केले होते. त्यात वेगवेगळ्या पक्षांच्या ११ खासदारांनी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतले होते. त्यात १० लोकसभा व एक राज्यसभेचे खासदार होते. त्यानंतर खासदार पवनकुमार बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविण्यात आली. कमिटीच्या ३८ पानी अहवालानंतर संसदेने या ११ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते.

लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर बरेच अवलंबून

भाजपच्या मागणीवरून लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांच्या परदेशात केलेल्या वक्तव्यावर समिती नेमली, आणि ही समिती राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या आरोपांना मान्यता देते, तर त्यांचे सदस्यत्व जाऊ शकते. लोकसभेत भाजपचे बहुमत आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही गोष्ट करणे अवघड नाही. मात्र यात भाजपला फायदा होईल की तोटा जास्त होईल, याचाही विचार भाजपला करावा लागेल.