ठाकरे गटानं शिंदे गटाला खिंडीत गाठलं : प्रतोद नियुक्तीचं पत्रच केलं सादर

 

माझा महाराष्ट्र :

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू आहे. रोज काही ना काही यातून बाहेर निघत आहे. सुरुवातीला कपील सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली, त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी तर सध्या ठाकरे गटाचे तिसरे वकील देवदत्त कामत (Devdatt Kamat) न्यायालयात युक्तीवाद करीत आहेत. कामत यांनी प्रतोद पदाबाबत आक्षेप नोंदवून खळबळ उडवून दिली आहे. 

कामत यांनी न्यायालयात युक्तीवाद सुरू करताच शिंदे गटावर मोठा हल्ला केला. शिंदे गटाने आमदार भरत गोगावले (Bharat Gogavale) यांची प्रतोदपदी जेव्हा नियुक्ती केली, तेव्हा सर्व शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीमध्ये (Guvahati) होते, असे सांगत प्रतोदपदी नियुक्ती केल्याचे पत्रच न्यायालयाला सादर केले. या पत्राच्या मायन्यावर शिंदे गटाने शिवसेना विधीमंडळ असा उल्लेख केला असल्याचे कामत यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, व्हीप ठरवण्याचा किंवा बदलण्याचा संसदीय कामकाजाशी संबंध नाही. व्हीप राजकीय पक्षाकडून काढला जातो. शिंदे गटाने प्रतोदपदासाठीचं काढलेलं पत्र राजकीय पक्षाचं नाही. त्यामुळे हे प्रकरण अनियमिततेचं नाही, तर घटनात्मक कायदाभंगाचं आहे. असा युक्तीवाद कामत यांनी न्यायालयात केला. 

कामत यांनी न्यायालयाला अनेक गोष्टींबाबत अवगत केले. त्यांनी म्हटले, की शिवसेनेची मूळ प्रतिनिधी सभा उद्धव ठाकरे (Uddhav Thakray) यांच्याकडेच आहे. शिंदे गटाची सभा घटनाबाह्य आहे. शिंदे गट म्हणजे काही राजकीय पक्ष नाही. ठाकरे गट हीच खरी शिवसेना आहे, असा दावा कामत यांनी केला. 

राजकीय पक्ष (Political party) म्हणजे नेमकं काय, शेवटी राजकीय पक्षाचे निर्णय त्यांच्या नेतृत्वाद्वारेच घेतले जातात आणि शिवसेनेबाबत बोलायचं झालं तर पक्षाचं नेतृत्व कोण करतंय, हे २०१८ सालच्या राष्ट्रीय कार्यकरिणीच्या बैठकीच्या पत्रकातून निवडणूक आयोगाला (Election Commission) कळवण्यात आलं आहे, असे कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

एखाद्या राजकीय पक्षाची जशी रचना असते, जी घटनेच्या १०व्या सूचीतही नमूद आहे, त्यानुसारच शिवसेना या पक्षाचं काम होत आलं आहे. सदस्य केण आहेत, नेतृत्वाची रचना कशी आहे, याची सर्व माहिती शिवसेनेत आहे. पक्षात कोणतीही विसंगती नाही. नेतृत्वाने दिलेले आदेशच पक्षातील सदस्यांसाठी दिशादर्शक असतात. मग पक्षांतर्गत वाद असताना मीच राजकीय पक्ष, असा आमदार स्वत:चा बचाव कसा करू शकतात? असा प्रश्न कामत यांनी उपस्थित केला. 

निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद मान्य केल्यास यामुळे संविधानाच्या कामकाजात अडथळा येईल. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई बाकी असतानाच त्यांनी स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणून घोषित केले. या निर्णयाचे परिणाम भविष्यात विनाशकारी होतील, असेही कामत यांनी सांगितले. 

थोडेसे शिवसेना पक्षाबद्दल

शिवसेना (Shivsena) हा महाराष्ट्रातील एक प्रादेशिक राजकीय पक्ष आहे. या पक्षाची स्थापना स्व. बाळासाहब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांनी १९ जून १९६६ रोजी केली. मुंबईत मराठी माणसावर अन्याय होतो, या मुद्द्यावर या पक्षाची स्थापना झाली. नंतर हा पक्ष हिंदुत्वाकडे झुकला. शिवसेनेने १९८९ साली प्रमोद महाजन (Pramod Mahajan), गोपीनाथ मुंडे (Gopinath Munde) यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाबरोबर Bhartiya Janata party) युती केली व १९९५ साली महाराष्ट्रात भाजप- शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले आणि मनोहर जोशी (Manohar Joshi) हे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाबरोबर अनेक वेळा सत्तेत सहभाग घेतला. या पक्षाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक गोर-गरीब शिवसैनिकांना आमदारापासून ते मंत्रीपदापर्यंत काम करण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्रातील सरंजामदारीचा इतिहास पाहता हे जवळपास अशक्य होते. आता हा पक्ष निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief minister Eknath Shinde) गटाच्या ताब्यात आला आहे.