चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना होणार अटक : अनुसूचित जनजाती आयोगाचे आदेश

 

माझा महाराष्ट्र : 

समन्स बजावूनही उपस्थित न राहिल्याने चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी (Chandrapur Collector) विनय गौडा (Vinay Gowda) यांना अटक करण्याचे आदेश अनुसूचित जनजाती आयोगाने (National Commission for Scheduled Tribes) राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनिश शेठ (Maharashtra DGP Rajnish Seth) यांना दिले आहेत. सिमेंट कंपनीने अवैध उत्खनन सुरू करीत आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेतल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीबाबत हा प्रकार घडला.

जिवती तालुक्यातील (Jiwati Taluka) कुसुंबी (Kusumbi) या गावातील आदिवसींच्या जमिनीप्रकरणी विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात गौडा यांना १६ फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते; परंतु त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी हजर झाल्या. त्यामुळे संतप्त झालेल्या अनुसूचित जनजाती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करून २ मार्चपर्यंत आयोगापुढे हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात आदिवसींचा गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू आहे, मात्र आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच अटक करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

प्रशासनाने वारंवार नियमबाह्यरिाया सिमेंट कंपनीची लीज वाढवली. यावर खोब्रागडे यांनी अनेकदा आक्षेप घेत्लाा; मात्र त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यानंतर खोब्रागडे यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. त्यांनी न्यायालयात पुरावे व कागदपत्रे सादर केली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी गौडा यांना समन्स बजावण्यात आले होते. आता जिल्हाधिकारी गौडा यांना पोलीस प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशभराचे लक्ष लागून आहे.