सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीबाबत काय म्हणाले वकील असीम सरोदे

माझा महाराष्ट्र : गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court सुनावणी सुरू होती. दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तीवाद नुकताच पूर्ण झाला. यादरम्यान झालेल्या घडामोडींवर ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे Asim Sarode यांनी आपले मत सोशल मीडियावर Social Media  व्यक्त केले आहे.

सरोदे यांनी म्हटले, की ''सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान मी सातत्याने सुप्रीम कोर्टात हजर आहे. अनेक हुशार, ज्येष्ठ, कायद्याचे अभ्यासक या प्रकरणात युक्तिवाद करीत आहेत; पण बाजू लंगडी असली तरीही कदाचित काही जणांना भरपूर फी मिळालेली असेल म्हणून कसे हास्यास्पद युक्तिवाद काही जणांनी केले, हे बघायला मिळाले, तसेच चुकीची बाजू बरोबर कशी, हे सांगताना त्यांची होणारी तारांबळसुद्धा बघण्यासारखी होती.

एसजी तुषार मेहता Tushar Mehta यांनी राज्यपालांची बाजू मांडणे आवश्यक असताना ते अनेक प्रकारचे तत्वज्ञान सांगत होते. न्यायालयाने विचारले, की तुम्ही राज्यपालांची बाजू मांडताय ना, त्यावर ते म्हणाले, की माझे म्हणणे सांगतोय. तेव्हा कपिल सिब्बल Kapil Sibbal यांनी आक्षेप घेतला व म्हणाले, की मेहता यांनी केवळ राज्यपालांची बाजू मांडावी, तर ते चिडले.

ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे Harish Salve यांच्या युक्तिवादात काही चांगले ऐकायला मिळेल, असे वाटले; पण युक्तिवाद करताना त्यांचीही दयनीय अवस्था बघायला मिळाली. जी शब्दांची सर्कस ते करीत होते, त्याबद्दल तेसुद्धा खूप कॉन्फिडन्ट दिसत नव्हते.

निवडणुकीच्या वेळी मतदार निवडणूकपूर्व युती बघून मतदान करतात, त्यामुळे भाजपसोबत शिवसेनेची निवडणूकपूर्व युती त्यांनी तोडणे हे चुकीचे व फसवणूकपूर्ण आहे, असे तुषार मेहता म्हणाले, तेव्हा पुन्हा न्यायालयाने त्यांना जाणीव करून दिली की, तुम्ही म्हणताय त्याचा राज्यपाल व राजभवन कार्यालय यांच्याशी काय संबंध आहे? तेव्हा त्यांचे हसे झाले; पण तरीही 'ॲज ॲन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आय ॲम मेन्शनिंग धिस', असा मुजोरीपूर्ण आवेश त्यांनी कायम ठेवला.

खरे तर भारतातील आजपर्यंतच्या इतिहासात निवडकपूर्व युती तोडून किंवा ज्यांनी युती केली आहे त्यांना ती तोडायला बाध्य करून निवडणुकीनंतर युती करून सरकार स्थापन करण्यात भाजप हा पक्ष भारतात एक नंबरचे स्थान अढळपणे राखून आहे. हा विरोधाभास हरीश साळवे यांना कुणीतरी सांगायला हवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे निवडणकपूर्व युती करणे किंवा ती तोडणे किंवा निवडणुकीनंतर नवीनच पक्षाशी युती करणे याबाबत कोणताही कायदा नाहीये.

काल नीरज कौल Niraj Kaul यांना युक्तिवाद करतांना थांबवून न्या. चंद्रचूड Justice Chandrachud यांनी एक मत नोंदवले, की नबम रेबिया Nabam Rebia केसचा वापर करून एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात ह्यूमन कॅपिटलची (आमदारांची) मुक्त व विधिनिषेध न पाळता होणारी वाहतूक योग्य आहे का? यावर कुणी उत्तर दिले नाही.

यासोबतच एक निरीक्षण नोंदवले पाहिजे, की काही पत्रकार त्यांना पाहिजे तसा अर्थ काढून वृत्तांकन करतात, जे पत्रकारितेच्या तत्वात बसत नाही. पत्रकारांनी राजकीय पक्षाचे स्पीकर होणे योग्य नाही. सुप्रीम कोर्टातील पत्रकारांना खरे तर मोठी संधी आहे, की ते सामान्य नागरिकांचे संविधान, कायद्याची प्रक्रिया या बाबत वास्तवदर्शी प्रबोधन करू शकतात.

@असीम सरोदे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिनांक 16 फेब्रुवारी 2023