घटनेतील कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू काश्मिरमध्ये २०२० ते २०२२ दरम्यान राज्याच्या बाहेरच्या केवळ १८५ लोकांनी जमीन खरेदी केली आहे. ही माहिती गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिली. तीन वर्षांचा विचार केला तर ही फारच निराशाजनक आकडेवारी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जम्मू काश्मिर राज्याला कलम ३७० नुसार विशेष राज्याचा दर्जा होता. या दर्जामुळे राज्याच्या बाहेरील कुणालाही राज्यात जमीन खरेदी करता येत नव्हती. मात्र भाजप सरकारने ३७० कलम हटविले आणि जम्मू काश्मिरमध्ये पूर्ण देशभरातील लोकांना व देशी- परदेशी कंपन्यांना जमीन व प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
कलम ३७० हटविल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात लोक जम्मू काश्मिरमध्ये जमीन जुमला खरेदी करतील असा अंदाज होता; परंतु मंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारी पाहिली, तर अनेकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. तीन वर्षांत केवळ १८५ लोकांनी जम्मू काश्मिरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे.
मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले, की जम्मू काश्मिरमध्ये गेल्या तीन वर्षांत १५५९ भारतीय कंपन्यांनी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणूक केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेखही खाली आल्याचे त्यांनी सांगितले.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिरचे ३७० कलम हटविले होते. यानंतर राज्यात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता याबाबत संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरातून महत्वाची माहिती समोर आली असून बऱ्याच गोष्टी खुल्या झाल्या आहेत. २०२० मध्ये केवळ एका व्यक्तीने जमीन खरेदी केली असून २०२१ मध्ये ५७ लोकांनी तर २०२२ मध्ये १२७ लोकांनी येथे जमीन खरेदी केली आहे.
If you have any doubt, then contact me