माझा महाराष्ट्र :
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका दिला आहे. आघाडी सरकारची कामे थांबविण्याचा निर्णय बेकायदा असून ती कामे त्वरीत सुरू करावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आता महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर केलेली कामे आता सुरू होण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली कामे पूर्ववत करावीत व त्या दृष्टीने निर्णय घ्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाविकास आघाडीची सत्ता अस्थिर झाल्याच्या काळात तसेच अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. त्यातील बहुतांशी कामे सुरू होणार होती, तर अनेक कामे अर्धवट झालेली होती. नंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या सर्व कामांना स्थगिती देऊन टाकली. त्यामुळे नवीन कामे तर झाली नाहीत, परंतु अनेक कामे अर्धवट स्थितीत अडकली आहेत. या स्थगितीच्या विरोधात अंबड, धनसांवंगी, जालना तालुका आणि हिंगोली येथील लोकप्रतिनिधींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अ‍ॅड. संभाजी टोपे हे या याचिकेचे काम पाहात होते.
या याचिकेमध्ये याआधीच मंजूर कामांना रद्द करू नये, असे अंतरिम आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर याचिकेची सुनावणी झाली. यात दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे मांडले. यासंदर्भात दाखल झालेल्या रिट याचिकाही न्यायालयाने निकालासाठी राखून ठेवल्या होत्या.
राज्य शासनाच्या नियमांप्रमाणे काही निर्णय घ्यायचे असतील, तर मंत्रीमंडळाची बैठक होऊन त्यात ठराव होणे आवश्यक आहे, परंतु महाविकास आघाडीची कामे स्थगित करण्याचा निर्णय देताना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही, असा युक्तीवाद न्यायालयात करण्यात आला. हा आदेश राज्यभर लागू नसून केवळ रिट याचिकेमध्या नमूद कामांपुरताच लागू असल्याचे अ‍ॅड. टोपे यांनी सांगितले. प्रशासकीय मान्यता मिळालेली 25-15 योजनेतील अर्थसंकल्पातील सर्व कामे पुढे चालू ठेवावी, असे म्हणत या कामांवरील स्थगिती न्यायालयाने उठविल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
High Court slaps Shinde-Fadnavis government: Order to lift moratorium on those works
If you have any doubt, then contact me